कोलकाता से श्री प्रमोद शाह की टिप्पणी

टीवी के सारे चैनलों में, सारे अखबारों में एक ही आंदोलन की चर्चा हो और जनसैलाब सड़कों पर
उतर आया हो, ऐसे में धारा के विरुद्ध लिखना सचमुच साहस का काम है। वास्तव में विचार प्रधान लेखों का उद्देश्य चिंतन-प्रक्रिया को जीवित रखना होता है। विचारों से सहमत या असहमत होना स्वाभाविक है। 28 अगस्त 2011 को विनोद रिंगानिया के लेख "अन्ना तुम जीवित रहो, देश को जरूरत है' इसके कुछ बिंदुओं पर सहमत होने के बावजूद कुछ बिंदुओं पर विचार-विमर्श करना चाहूंगा। बात स्पष्ट करने के लिए इसे दो भागों में विभाजित कर रहा हूं-एक, आजादी से नेहरू युग तक, दूसरा, केवल सन् 2010-2011।
आज अन्ना को अनशन क्यों करना पड़ा? इसकी जड़ तक जाना जरूरी है। दरअसल नेहरू युग तक हमें पुनर्जागरण काल के चिंतन की लौ मिलती रही। उसके बाद हमारा चिंतन दूषित होते चला गया। हमारे पढ़ने, सोचने, देखने, करने, बोलने, महसूस करने, लिखने और आचरण में कहीं कोई तालमेल नहीं रहा। पिछले चालीस वर्षों में बुद्धिजीवियों की एक प्रभावशाली जमात लिखने के पहले अपना स्वार्थ देखती रही। जैसे उसे कोई पद मिल जाए, धन मिल जाए, संतान को नौकरी मिल जाए, राज्यसभा की सीट मिल जाए, कोई पुरस्कार मिल जाए, राजनेता नाराज न हो जाए, मेरी राजनीतिक पार्टी मुझे अलग न कर दे-ऐसे विचारों में खोखलापन नहीं होगा, तो क्या होगा। हमें वहां शुद्धता की तलाश नहीं करनी चाहिए। यही हाल है अधिकांश धर्म-गुरुओं का। ये दोनों राजनीतिज्ञों पर अंकुश रखा करते थे। आम आदमी उन पर भरोसा करता था। दुर्भाग्य से ये दोनों भी राजनीति के प्रभाव में आ गए।
जिस गांधी टोपी की चर्चा विनोद जी ने की है, वह आजादी के बाद काफी बदनाम हुई। इसी तरह खादी को भी बदनाम किया राजनीतिज्ञों ने। धीरे-धीरे उनके लिए गांधी अप्रासंगिक हो गए।
नेहरू युग के चिंतकों की भावना के कुछ उदाहरण देखिए-
सन् 1955 में कवि शैलेंद्र को अपनी कविता की पुस्तक "न्यौता और चुनौती' में क्या लिखना पड़ा-
"भगत सिंह इस बार न लेना काया भारतवासी की
देश-भक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की'
या
वही नवाब, वही राज, कुहराम वही है
पदवी बदल गई है, किंतु निजाम वही है
जाहिर है कि राजनीति पतनोन्मुख हो चली थी। उस समय भी राजनीतिज्ञों के आचरण को लेकर विवेकशील लोगों के कान खड़े हो चले थे। नेहरू जी का व्यक्तित्व इतना विराट था कि अनेक बातें छिप जाती थीं। लेकिन वे कभी तो सामने आती ही। भ्रष्टाचार परिदृश्य पर आने लगा। नेहरू जी ने कहा, "भ्रष्टाचारियों को बिजली के खंभे पर लटका देना चाहिए।' यानी भ्रष्टाचार खतरा बन चुका था। कवि देवराज "दिनेश' को यह आजादी, आजादी नहीं लग रही थी। उन्होंने सन् 1963 में कहा-
"महाक्रांति की बेला लानी ही होगी
युग का भ्रष्टाचार मिटाना ही होगा
बनकर इंद्र आज असुरों की सेना पर
अपनी भीषण वज्र गिराना ही होगा
यदि हमको अपने प्राणों का मोह रहा
मानवता का होगा कभी विकास नहीं
आजादी मिल गई, किंतु आजादी का
जाने प्रिय! क्यों कर होता आभास नहीं।'
सन् 1947 से 1964 तक भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए। खेल बिगड़ना शुरू हो गया था, यहां उदाहरण नहीं दूंगा। केवल चिंतकों की भावना से वातावरण को समझने की चेष्टा करें।
उसी समय 3 अप्रैल 1963 में प्रसिद्ध विधिवेता लक्ष्मीमल्ल सिंघवी ने नागरिक स्वातंत्र्य और अधिकारों की रक्षा की बात करते हुए कहा कि इनके लिए परंपरागत तरीके न तो उपयुक्त हैं और न पर्याप्त। उन्होंने पं. जवाहर लाल नेहरू से "ओम्बड्समैन (सार्वजनिक समस्याओं के विरुद्ध जनसाधारण की शिकायतों पर सुनवाई करने वाला उच्च शासकीय अधिकारी)' की चर्चा की। स्वीडन में सन् 1713 (1809 में संवैधानिक मान्यता), डेनमार्क में सन् 1946 (1953 में मूर्तरूप) और सन् 1962 में न्यूजीलैंड में यह व्यवस्था है और इंग्लैंड में लेबर पार्टी इसी साल (सन् 1964) में घोषणा कर चुकी है, कभी भी लागू हो सकती है।
पंडितजी ने कहा आप इसे कोई भारतीय शब्द बनाकर मसौदा तैयार करें। उन्होंने नाम के लिए एक सप्ताह मांगा और "ओम्बसड्मैन' को "लोकायुक्त-लोकपाल' नाम पहली बार दिया। पंडितजी ने अपनी पसंद और अनुशंसा प्रदान की। इस संस्थान की उपयोगिता पर सिंघवीजी लिखते हैं "इस संस्थान की स्थापना में अधिक विलंब अनावश्यक ही नहीं, अक्षम्य प्रतीत होता है, क्योंकि यह संस्थान लोकतांत्रिक आदर्शों की एक मूर्त मांग है।' "लोकायुक्त' संस्थान की अावश्यकता' नामक लेख "धर्मयुग' में 15 अगस्त 1965 को छपा था। (संदर्भ "भारत और हमारा समय'- डा. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी पृ. 209-211 प्रथम संस्करण 1995)
15 अगस्त 1965 से 15 अगस्त 2011, तक पूरे 46 वर्ष हुए और जिस संस्थान को टालना उस समय अक्षम्य प्रतीत होता था, वह आधी सदी तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। इस दौरान न जाने कितने घोटाले हुए, कितनों को जान से हाथ धोना पड़ा, अमीर-गरीब की खाई बढ़ती गई, पूंजी कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में एकत्रित हो गई, महंगाई आसमान को छूने लगी, देश का अरबों-खरबों रुपया विदेशी बैंकों में चला गया और देश की जनता संसद की ओर आशा से ताकती रही। "शायद उनका आखिरी हो यह सितम' समझ कर जनता हर सितम सहती गई।
64 वर्षों को एक रात मान लिया जाए तो "मीर' का यह शेर कितना सटीक बैठता है-
"फोड़ा-सा सारी रात जो पकता रहेगा दिल
तो सुबह तक तो हाथ लगाया न जाएगा।'
आज भ्रष्टाचार रूपी फोड़े को हाथ लगाते हुए डर लगता है।
अब हम संविधान की बात करते हैं। संविधान के दो रूप होते हैं-एक शब्द एक उसकी आत्मा। संविधान की आत्मा का हनन राजनीतिज्ञों ने न जाने कितनी बार किया है और कर रहे हैं। यहां तक कि संविधान के आमुख (Preamble) को भी बदल कर उसकी भाषा त्रुटिपूर्ण कर दी गई, जबकि संिवधान के निर्माता ने सही आमुख बनाया था। 3 जनवरी 1977 में Sociallist एवं Secular शब्द जोड़कर अब यह पढ़ाया जाता है-
"The Preamble of our Constitution declares" WE THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to Constitute India into SOVEREIGN SOCIALIST SECUALR DEMOCRATIC REPUBLIC.
In our Constituent Assembly this twenty sixth day of November 1949 to HEREBY ADOPT ENACT AND GIVE TO OURSEVLES THIS CONSTITUTION"
संविधान के महान ज्ञाता एसएम सिरवई अपनी पुस्तक Constitution Law of India के चौथे अध्याय Preamble में आगे लिखते हैं-संविधान के निर्माताओं ने 26 नवंबर 1949 को SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC प्रस्तावित नहीं किया था। उन्होंने SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC प्रस्तावित किया था। उनके अनुसार इसकी ड्राफ्टिंग सही नहीं है। भाषा यह होनी चाहिए WHEREAS the people of India in their Constituent Assembly enacted the following preamble and WHEREAS Parliament in the... year of the Republic desires to add the preamble, be it enacted as follow-
After the world sovereign add the words socialist secular.
आगे भी लिखते हैं आमुख में और किसी तरह का संशोधन एक ऐतिहासिक असत्य होगा जो प्रत्यक्ष रूप से विरोधाभास पैदा करता है। उन्होंने यह भी लिखा कि Secular एवं Socialist ये दोनों शब्द स्पष्ट नहीं है-अस्पष्ट शब्दों को आमुख में नहीं लेना चाहिए।
इस तरह अनेक संविधान के ज्ञाता ने समय-समय पर संविधान के साथ की गई छेड़छाड़ से अपनी नाराजगी जताई है।
कहने का तात्पर्य है भ्रष्टाचार के बढ़ते आकार और संविधान की आत्मा का हनन देखकर जनता आक्रोश से भरती जा रही थी। चुनाव प्रक्रिया में सुधार के कदम न उठाना और भ्रष्टाचार को चौंका देने वाले मामलों को देखकर जनता की सहनशक्ति ने जवाब दे दिया। गत अप्रैल में अन्ना हजारे के आंदोलन में आशा की नई किरण दिखाई दी। उन्हें लगा कि सरकार का जो रवैया है, उसे देखकर अनशन के अलावा उपाय भी क्या है। आज ही सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी दे दी है कि अगर भविष्य में सरकार नहीं चेती तो देश में अन्ना हजारे जैसे और भी आंदोलन होंगे, जो सरकार को हिला देंगे और जनता उनको सबक सिखाएगी (प्रभात खबर, कोलकाता, 1 सितंबर 2011)
विनोद रिंगानिया ने कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं। एक अहिंसा केंद्रित आंदोलन कैसे करना है, यह आंदोलन करने वालों पर छोड़ दें। हमारे सभी राजनीतिक दल एक भरोसेमंद राष्ट्रीय नेतृत्व देने में असफल हो चुके हैं। देश नेतृत्व के संकट से गुजर रहा है। अन्ना के समर्थकों को अन्ना से अनशन तोड़ने के लिए क्यों कहना चाहिए था? यह आंदोलन आजादी की दूसरी लड़ाई के रूप में लड़ा जा रहा था। लड़ाई काफी हद तक आगे बढ़ चुकी थी। ऐसे में कोई सेना अपने सेनापति को कहे कि तुम आगे मत बढ़ो, मर सकते हो, वापस आ जाओ। दरअसल ऐसे में किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। यूं भी अन्ना समर्थक यह कहते हैं कि "अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं' इसका अर्थ केवल अनशन में साथ नहीं, बल्कि पूरे आंदोलन में साथ है। अन्ना को देखकर जनता को यूं लगा कि-
"आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे
ये दीया कैसे जलता हुआ रह गया।'
(वसीम बरेलवी)
विनोद जी की चिंता है कि यह दीया अनशन के कारण बुझ न जाए। उनकी चिंता स्वाभाविक है, लेकिन ऐसे दीये जल्दी से बुझते नहीं हैं। ये ऐसे चिराग हैं जिनसे हजार चिराग जल उठते हैं। जहां तक अनशन के बाद स्वास्थ्य प्राप्त करने का प्रश्न है, जिनका जीवन अनुशासित होता है, जिनको अनशन की आदत होती है और जिनके पास आत्मबल होता है, उन्हें स्वास्थ्य फिर से पाने में ज्यादा समय नहीं लगता।
जहां तक गांधीजी के अनशन का प्रश्न है कई विचारकों ने उनके अनशन को भी एक तरह की हिंसा बताया था। वे कहते हैं हिंसा में चाकू की नोंक प्रतिपक्षी की ओर रहती है और अहिंसा में अपनी ओर। यह तर्क सही भी मान लिया जाए तो जिसमें कम हिंसा हो वही काम बेहतर। अन्ना के अनशन ने यह साबित कर दिया कि हमारी सरकार और हमारे राजनीतिज्ञ जनता से कितने कट गए हैं।
जहां तक विरोधी स्वर का प्रश्न है, विरोध तो प्रजातंत्र के प्राण हैं, किसी को भी किसी भी विचार का विरोध करने का पूरा अधिकार है। किसी भी स्तर पर भाषा का स्खलन स्वीकार्य नहीं है। सबकी बात शालीनता से सुनी जानी चाहिए। यूं आज अरुंधति राय ने देश की जनता को बताया है कि अन्ना एक खोखला बर्तन हैं और बन्दे मातरम् शब्द सांप्रदायिक है व देश को बांटता है-यह चिंतन है या सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की हवस?
जन लोकपाल बिल की मांग जबर्दस्ती मनवाना कतई न्यायसंगत नहीं, लेकिन जब पूरी संसद बहस करेगी, तो पूरा देश देखेगा और अन्ना टीम की कोई मांग नाजायज हुई तो खुद नकार देगा। अतः एक-एक बिंदु पर चर्चा करके बिल पारित करना चाहिए।
ताज्जुब है कि सरकार अप्रैल 2011 से अब तक चुप क्यों थी? टीवी चैनलों, ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं और अखबारों में इसकी चर्चा करवाई जा सकती थी। लोगों के समक्ष बातें और स्पष्ट होतीं। दरअसल न्यूटन का ये भी एक नियम है कि जड़ता को तोड़ने के लिए बल की जरूरत पड़ती है। सरकार को यह सलाह दी जाए कि जनता की भावना के प्रति संवेदनशील बने। आजाद देश में अनशन करना पड़े इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? यह आंदोलन अहिंसा और अनशन केंद्रित था। इसमें आवश्यकता होती है-सहनशीलता, त्याग, आत्मबल, निष्कलंकता की। अन्ना के अनशन ने इस बात को प्रमाणित किया कि भारतीय संस्कृति के शाश्वत मूल्य-अहिंसा, न्याय, त्याग और सहनशीलता इस भोग व अराजक काल में भी सर्वोपरि है-गांधी आज भी प्रासंगिक हैं। दुनिया में आज जहां चारों तरफ हिंसात्मक आंदोलन हो रहे हैं वहां अन्ना का यह आंदोलन एक प्रकाश स्तंभ की तरह काम करेगा।
भविष्य में आशंका
अन्ना टीम को चुनाव कभी नहीं लड़ना चाहिए। प्रजातंत्र में कुछ लोग व्यवस्था का पुर्जा बनकर नहीं बाहर से भी बहुत कुछ योगदान करते हैं। वे हमारे राजनीतिज्ञों का मन बदले, राजनीतिज्ञ मुद्दों से भटकते हैं तो जनता के बारे में सोचने पर मजबूर करें मगर शालीन भाषा और रुख में नरमी के साथ। अन्ना ने गांव-गांव जाकर आंदोलन को बढ़ाने की बात कही है-यही काम्य है।
बड़ी आशंका यह है कि कहीं अन्ना के साथ वह न हो जो गांधीजी और लोकनायक जेपी के साथ हुआ था। लार्ड माउंटबेटन ने गांधीजी से कहा था "अब कांग्रेस मेरे साथ है, महात्मा के साथ नहीं।' और गांधीजी ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्यों को देश विभाजन के पश्चात कहा था-
Wouldn't I do it (Oppose it) if only I had the time? But I cannot challenge the present leadership and demolish the people's faith in it unless I am in a position to tell them, "Here is an alternative leadership". I have not the time to left to build up such an alternative. It would be wrong under the circumstances to weaken the present leadership. I must, therefore, swallow the bitter pill"
उन्होंने आगे कहा-
"I have not strength to-day or else I would have declared rebellion single-handed ('Genesis of Partition'- J.B. Kripalni)
इस तरह गांधीजी अपने साथियों द्वारा ही अलग-थलग कर दिए गए थे।
जेपी की बदौलत सन् 1977 में जनता पार्टी ने सत्ता में आने के पश्चात उनको दरकिनार कर दिया। इससे जो नुकसान हो रहा था उसकी चर्चा लोकनायक बराबर करते रहे। उस समय जेपी की कोशिशों से बनाए गए प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई ने तो यहां तक कह दिया था कि जेपी अपने आप को मसीहा समझते हैं। अंततः जेपी ने कहा मुझसे चूक हुई कि आपलोगों पर विश्वास किया। वे एक बड़ी पीड़ा लेकर चले गए।
अन्ना के साथ गांधी और जेपी जैसा सलूक न हो। गत अप्रैल में जब अन्ना ने आंदोलन किया था और लोगों ने उस आंदोलन को आंधी कहा था, तब मैंने दो पंक्तियां कही थीं-उन्हें यहां लिपिबद्ध कर रहा हूं-
"अन्ना की इस आंधी का गांधी की तरह अंजाम न हो
आजादी वाली सुबह न हो, यह जेपी वाली शाम न हो।'
भगवान न करे कि अन्ना को दरकिनार कर दिया जाए। भगवान न करे ऐसा हो।
विनोद जी! मैं आपके शीर्षक में एक शब्द जोड़कर कहना चाहूंगा- "अन्ना तुम ससम्मान जीवित रहो, देश को जरूरत है।'
(लेखक कोलकाता रहते हैं। संपर्क ः 99032-46427)